“कोळश्याचा "झोल...!” आणि सब “गोल-गोल ... !” Coal-depots running in the name of unlicensed coal-washeries... !

बिना परवाना कोल वॉशरीजच्या नावाने चालणारे कोल - डेपो ... !

चंद्रपूर (वि. प्रति . )

सध्या कोल वॉशरीज चा विषय महाराष्ट्रात चांगलाचं गाजत आहे. उत्तम प्रतिचा कोळसा विज निर्मीतीकरीता वापरण्यात आला तर विज निर्मीतीमध्ये वाढ होऊ शकते, या आधाराला ग्राह्य माणुन महाजेनको ने कोल वॉशरीजच्या माध्यमातुन चांगल्या दर्जाचा कोळसा घ्यावा असा आदेश काढण्यात आला व कोल वॉशरीज ने कोळशाचा “झोल” सुरू केला. यात अनेक कोल माफिया तयार झाले आणि सब “गोल-गोल " कारभार सुरू झाला. नुकतेच नागपूर चे आक्रमक आमदार सुनिल केदार यांनी कोल वॉशरीज मधुन पसरणारे प्रदुषण यावर विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला तर विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे यांनी महानिर्मीतीच्या (महाजेनको) कोलवॉशरीजचा ५ हजार ५०० कोटी रूपये बाजारमूल्य असलेला नाकारलेला कोळसा फक्त २२० कोटी रूपयांना विकला जातोय. यामुळे शासनाचा महसुलाची लुट होत असल्याचा खळबळ जनक आरोप अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान उपस्थित करीत कोळसा घोटळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. महानिर्मीतीने महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाच्या माध्यमातुन वर्षाला २२ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा धुण्याचे काम विविध खासगी 'वॉशरीज' ला दिले आहे. हा कोळसा धुतांना २५ टक्के कोळसा नाकारला जातो. हा नाकारलेला कोळसा अत्यल्प दरात खुल्या बाजारात विकल्या जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महत्वाचे म्हणजे कोल - वॉशरीजमधुन विद्युत केंद्राला सरळ कोळसा पुरवठा करण्यात यायला हवा परंतु कोल - वॉशरीजमधुन निघणारा हा कोळसा नियमबाह्य रित्या कोल - डेपो मधुन मिक्स करून तो निकृष्ट दर्जाचा कोळसा विद्युत केंद्राला पुरवठा होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अनेक बिनापरवानगी ने चालणारे कोल - डेपो या चंद्रपूर - यवतमाळ या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत, परंतु पैश्याच्या देवाणघेवाणीतुन या नियमबाह्य रित्या चालणाऱ्या या कोल - डेपोवर कोणतीच कारवाई केल्या जात नसल्याचे दिसत आहे.

नुकत्याच माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार चंद्रपूर - यवतमाळ या दोनही जिल्ह्यात फक्त 50 च्या जवळपास कोल डेपोला परवानगी असुन शेकडोंच्या संख्येने या दोन ही जिल्ह्यात कोल-डेपो सुरू आहेत. कोल वॉशरीज च्या नावाने कोळसा डम्प करून त्यात नंतर मिलावट करून तो कोळसा खुल्या बाजारात भारी किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खुले आम विक्री केल्या जात आहे. कोळसा विक्रीच्या या धंद्यात अनेक हात लिप्त असुन करोडो रूपयांची माया या काहींनी कमविली आहे. अग्रवाल - गुप्ता सारखे मोठ-मोठे कोल माफिया या दोनही जिल्ह्यात आज सक्रिय असुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे किंवा दिसत असतांनाही त्यांचे कोल- डेपो बंद करण्याचे साहस संबंधित विभाग कां बरे करीत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.

कोल डेपो बाबतीत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नाही? No Implementation of National Green Arbitration Decision in Coal Depot Case?

वणी येथील एका जागरूक नागरिकाने अनधिकृत कोळसा डेपोच्या प्रदुषणाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये धाव घेतली होती. National Green Tribunal regarding the pollution caused by the unauthorized coal depot. त्यावर २९ एप्रिल २०१४ मध्ये हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाची आज ही कुठे अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ४ सप्टेंबर २०१५ ला कोळसा डेपोबाबत परिपत्रक काढले. त्यानुसार कोळसा डेपोच्या परिसरात वायु प्रदुषण कमी व्हावे यासाठी वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे, कोळशाचे बारिक कण हवेतून पसरु नये यासाठी हवेच्या दिशेचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून त्यानुसारचं कोळसा डेपो स्थापित करावा, या कोळसा डेपोच्या सभोवताल कमीत कमी ३ मिटर उंच सुरक्षा भिंत उभारावी, कोळशाचा ढिग हा सुरक्षा भिंतीपेक्षा जास्त उंच नसावा, जमिनीखालील पाणी साठा प्रदुषित होऊ नये यासाठी खाली फ्लोरिंग करण्यात यावी, प्रत्येक कोळसा डेपोने परिसरातील वायू प्रदुषणाची माहिती मिळावी यंत्र बसवावे, असे नियम असतांना या नियमांची किती कोल-डेपो अंमलबजावणी करतात याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. A conscious citizen of Vani had approached the National Green Tribunal regarding the pollution caused by the unauthorized coal depot. The decision given by the Green Arbitrator on 29 April 2014 is not being implemented today. 

चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढलेले प्रदुषण, श्वसन रोग, त्वचा रोग, फुफ्फुसाचे गंभीर आजार व त्यामुळे कमी झालेले चंद्रपूकरांचे आयुष्यमान या सर्व गंभीर बाबींकडे संबंधित अधिकारी वर्ग व लोकप्रतिनीधींचे दुर्लक्ष होत असुन ही बाब गंभीर आहे.