Editor- Raju Bitturwar - 7756948172 | athwadividrbha@gmail.com

रेतीचा व्यवसाय ' हपापा' चा माल 'गपापा' ! Sand business 'Hapapa' goods 'Gapapa'!



नियमबाह्यरित्या ‘रेती' ची तस्करी करणाऱ्या त्या परजिल्ह्यातील जड वाहनांचे काय ? What about the heavy vehicles in the district illegally smuggling 'sand'?

लिलावाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या एका प्रस्तावित रेती घाटाची करूण कहाणी !
मधाच्या पोळ्याला लागणाऱ्या 'मधु' मक्ख्यांसारखे भिडलेत रेती घाटाला !

'चला जाणू या नदीला ? अभियान ?


चंद्रपूर (वि. प्रति . ) : नुकतेच सन २०२२-२३ साठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास ४० रेती घाटाचा लिलाव झालेला आहे. अंदाजित ९००० ब्रास रेती लिलाव झालेल्या विविध रेती घाटांतुन शासकीय नियमांप्रमाणे उपसा करण्यासाठी हा लिलाव झाला असुन जिल्ह्यातील हिवरा व खांबाळा नाला, तसेच वैनगंगा, अंधारी, वर्धा, उमा, बोकाडडोह नदी याठिकाणी रेतीचा शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटी-शर्ती प्रमाणे हा उपसा करायचा आहे. लिलाव झालेल्या काही अधिकृत रेती घाटाची कागदोपत्री खानापुर्ती अद्याप पुर्ण झाली नसल्याची माहिती आहे. पुर्वीच्याच कंत्राटदारांनी फक्त रेती घाट बदलुन आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. काही रेती घाट कंत्राटदार पडद्याच्या मागे राहुन राजकीय गॉडफादरमुळे आपली भुमिका ठामपणे बजावत आहेत. जिल्ह्याबाहेरील रेती कंत्राटदारांना ही रेती घाट मंजुर झाले आहेत. जुळा जिल्हा असलेल्या यवतमाळ व्यतिरिक्त मुंबई व नागपूर च्या कंत्राटदारांनी ही चंद्रपूर जिल्ह्यात रेती व्यवसायामध्ये उडी घेतली आहे. प्रति ब्रॉस ६०० रूपये आपसेट प्राईस प्रमाणे ५०,८८,६०० ब्रॉस याप्रमाणे या रेती घाटांचा लिलाव झाला आहे. खनिज संपत्तीने नटलेल्या-सवरलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात एकंदर ६८ रेती घाट असल्याची माहिती आहे. यापैकी ४० च्या जवळपास रेती घाटांचे लिलाव झाले आहेत. रेती तस्करींवर नियंत्रणासाठी दंडात्मक कारवाई व्यतिरिक्त कोणतीही धास्ती बसावे असे कडक कायदे नसल्यामुळे तसेच अधिकाऱ्यांच्या उदासिनेतेमुळे पोकलॅन, जेसीबी च्या सहाय्याने नियमबाह्य रित्या नदीच्या वाहत्या पाण्यातुन रेतीचा उपसा वाढला आहे. शासकीय नियमांकडे डोळे झाक करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची-कर्मचाऱ्यांची होत असलेली खरेदी-विक्री, बोली यामुळे रेती चा व्यवसाय हा जिल्ह्यात " हपापा " चा माल "गपापा” असा झाला आहे.


नियमबाह्यरित्या ‘रेती' ची तस्करी करणाऱ्या त्या परजिल्ह्यातील जड वाहनांचे काय ?

ट्रक, हायवा, बाराचक्का अश्या वाहनातुन आजपावेतो रेती ची वाहतुक व्हायचे. परंतु आता परजिल्ह्यातील लांब पल्ल्याच्या सोळा चक्का वाहनांतुन जिल्ह्यातील रेतीची वाहतुक करतांना तहसिल कार्यालयाने दंडात्मक कारवाई केली आहे, तहसिल विभागाची ही कारवाई अभिनंदनीय असली तरी अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातील पासिंग असलेल्या या लांब पल्ल्याच्या सोळा चाकी वाहनांमधुन नियमबाह्यरित्या रेतीचा उपसा करणाऱ्या या रेती तस्करीचा म्होरक्या कोण ? हे मात्र अद्याप ही गुलदस्त्यात आहे. याबाबतीत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. १२ ब्रास पेक्षा जास्त रेतीची या वाहनांमधुन वाहतुक होत होती. अशा प्रकारची जड वाहने चंद्रपूर जिल्हा परिवहन विभागाकडून अद्यापपर्यंत पासिंग झालेली नसल्याची माहिती आहे. १६ चाकी या जड वाहनांवर चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन विभाग नियमाप्रमाणे कारवाई करीत असतो. परंतु ज्या विभागाने विविध अधिनियमाअंतर्गत ही कारवाई केली आहे त्या विभागाने सदरचा अहवाल प्रादेशिक परिवहन विभागाला पाठविणे गरजेचे आहे. परंतु चंद्रपूर शहरामध्ये कारवाई करण्यात आलेल्या लांब पल्ल्यांच्या या १६ चाकी जड वाहनांवर फक्त शासकीय नियमांप्रमाणे दंड वसुल करण्याची कारवाई करून शासकीय खानापूर्ती केली जात आहे.  एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेतीचा उपसा मॅन्युअली करण्यात आला नसुन यासाठी मशिनरीजचा अवश्य वापर करण्यात आला आहे, त्याचा तपास व्हायला हवा. संबंधित विभागाने हा रेती साठा आला कुठून, कोणत्या रेती तस्करांने कोणत्या रेतीघाटाचा उपसा करून हा रेतीचा उपसा केला. याचा तपास संबंधित यंत्रणेने करायला हवा. फक्त दंडात्मक कारवाई करून कागदोपत्री खानापुर्ती करणे म्हणजे वचक बसणे नव्हे, विविध-विविध विभागातंर्गत विविध कलमातंर्गत या जड वाहनांवरून कारवाई होवू शकते, त्यासाठी ज्या विभागाने या जड वाहनांवर कारवाई केली त्यांनी त्या संबंधात विविध विभागाला कारवाई करण्यासंदर्भात कारवाईसाठी अहवाल सादर करायला हवा. परंतु गौण खनिजांवर कारवाईचा अधिकार असलेला तहसिल विभाग या जड वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर मात्र मुंग गिळून गप्प आहे, त्यातचं सारे काही दडले असल्याची शंका एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नांव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. चंद्रपूर चे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी विनय गौडा व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांनी याबाबत काय ती ठोस पाऊले उचलावी अशी अपेक्षा प्रदुषित असलेल्या या जिल्ह्यातील नागरिक त्यांच्याकडून बाळगुन आहे.


लिलावाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या एका प्रस्तावित रेती घाटाची करूण कहाणी !

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित असलेल्या या सोन्यासारखी पिवळी आणि बारिक रेती देणारा हा रेती घाट यावर्षी लिलावासाठी प्रस्तावित आहे. या रेती घाटातील उच्च दर्जाच्या रेतीमुळे सगळ्यात जास्त किंमत या घाटातील रेती ची असते. हा रेती घाट आज प्रस्तावित आहे. परंतु लिलाव होण्यापुर्वी या रेतीघाटाचीच नाही तर रेती घाट ज्या नदीच्या तिरावर आहे. या नदी ची ही वाट लागली आहे. या नदी पात्राची व रेती घाटाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहेत ते तलाठी, पटवारी व तहसिलदार मात्र लेण - देणीतुन गप्प आहेत. या नदीपात्राची व रेती घाटाची स्थितीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चुप्पीमुळे सुतकी झालेली आहे. या रेती घाटातील रेतींचा जिल्ह्याबाहेर मोठी मागणी असल्यामुळे लिलाव होण्यापुर्वी रेती चोरांनी या रेती घाटासोबत नदी पात्राची वाट लावली असल्याची करूण कहाणी शासकीय अधिकाऱ्यांची नामर्दानगी डोळे विस्फारून सांगत आहे. प्रस्तावित असलेल्या या रेती घाटातुन आज मोठ्या प्रमाणात जड वाहनांतुन रेतीचा उपसा होत असुन नुकत्याच कारवाई करण्यात आलेल्या सोळा चक्का व मोठ्या पल्ल्यांचे जड वाहने याच रेती घाटातुन उपसण्यात तर आले नाहीत नां! याचा तपास ही संबंधित यंत्रणेने घ्यायला हवा.

तहसिल कार्यालयासाठी वेगळे आणि पोलिसांसाठी वेगळे नियम आहेत काय ?

    Are there separate rules for Tehsil Office and Police?
    नुकतीच चंद्रपुरातील रामनगर पोलिसांनी किरकोळ अपघातात एका वाहनांवर केली. सदर वाहन ओव्हरलोड होते. या जड वाहनांच्या चालकांकडून किरकोळ अपघात झाला. रामनगर पोलिसांनी सावधगिरी बाळगत या वाहनांवर किरकोळ अपघाताचा गुन्हा दाखल करीत रामनगर पोलिस स्टेशनमध्ये हे वाहन जब्त केले. या वाहनांमध्ये ओव्हरलोड असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी सदर वाहनांचा अहवाल प्रादेशिक परिवहन विभाग, चंद्रपूर ला पाठविला. कारवाई करण्यात आलेल्या जड वाहनावर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने ओव्हरलोडींग कारवाई करीत फिटनेस, टॅक्स, पियुसी, इन्सुरन्स आदिंची चौकशी करीत या वाहनांवर १ लाख १८ हजारांचा दंड बसविला. रामनगर पोलिसांनी आपले कर्तव्य तर पार पाडलेच परंतु त्या व्यतिरिक्त अन्य विभागाकडून या वाहनांवर केलेली कारवाई अभिनंदनीय आहे. हीच कारवाई लांब पल्ल्याच्या सोळा चाकी वाहनांवर ही होऊ शकते. तहसिल कार्यालयासाठी वेगळे आणि पोलिसांसाठी वेगळे नियम आहेत काय ? हा प्रश्न या ठिकाणी उद्भवतो. अद्यापपावेतो तहसिल कार्यालयाने रेती तस्करी करण्यात आलेल्या या जड वाहनांचा अहवाल उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला सोपविला नाही. याच महिन्यात यवतमाळ पोलिसांनी कोळश्याने भरलेले ट्रक टिपी नसलेले वाहन जप्त केले. त्यानंतर यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात दखल घेऊन सदर ट्रकवर विविध विभागांवर कारवाई करण्यास भाग पाडले. त्यामध्ये खनिज संपत्तीची वाहतुक करणाऱ्या या वाहन चालक - धारकांकडे योग्य कागदपत्रे आढळली नाहीत. त्यावर विविध प्रकारचा दंड आकारण्यात येऊन तो शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आला. त्यामुळे अवैध कोळशा व्यापाऱ्यांचे धाबे तर दणाणलेचं त्यासोबतचं या अवैध व्यवसायात सक्रिय असलेल्यांनी आता आपले हात आटोक्यात घेतले आहे. यवतमाळ व रामनगर पोलिसांनी केलेली कारवाई अवैध धंद्याना वाचा बसविण्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

मधाच्या पोळ्याला लागणाऱ्या 'मधु' मक्ख्यांसारखे भिडलेत रेती घाटाला !

अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून झटपट धन कमाविण्याच्या लोभाने निसर्गाची व मानवांची कोणतीही कदर न करणारी एक जमात आज रेती च्या व्यवसायात 'मधाच्या' पोळ्याला लागणाऱ्या 'मधु' मक्ख्यांसारखे भिडले असल्याची दुःखद प्रतिक्रिया रेती व्यवसायातील एका जुन्या-जाणत्या कंत्राटदाराने दिली. आत्ता या व्यवसायात आपण कार्यरत नाही. पुर्वी पेक्षा आज स्थिती भयानकरित्या बदलली आहे. अपप्रवृत्तीच्या लोभी व्यावसायिकांनी यात प्रवेश केला असुन साम, दंड, दंड, भेद याचा वापर या व्यवसायात वाढलेला असुन त्याला अधिकाऱ्यांची साथ व राजकीय पक्षाचा आशिर्वाद प्राप्त झाल्यामुळे स्वतःच्या जिवासोबतचं नागरिकांच्या आयुष्याची राख - रांगोळी करणाऱ्या या 'मधु' मक्ख्यांच्या जमातीवर आतापासुन अंकुश लागला नाही तर जिल्ह्यासाठी ही बाब धोकादायक असल्याची जुन्या-जाणत्या रेती व्यावसायिकांनी दिलेली बोचकी प्रतिक्रीया फार बोलकी आहे.

'चला जाणू या नदीला ? अभियान ?

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत 'चला जाणू या नदीला' अभियानातंर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली २६ जानेवारीपर्यंत मोहिम पार पडली. यात मध्य चांदा वन विभागाच्या उपवनसंरक्षक तथा अभियानाच्या सदस्य सचिव श्वेता बोड्डु, जलसंधारण तथा अभियानचे नोडल अधिकारी पवन देशट्टीवार, कृषि उपसंचालक रविंद्र मनोहरे तसेच वन, पाटबंधारे, शिक्षण, आरोग्य, खनिकर्म, भूजल सर्वेक्षण, जिल्हा परिषद इ. विभागाचे अधिकारी आणि शासनामार्फत नियुक्त नदी प्रहरी सदस्य यांनी ही मोहिम राबविली यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५० किमी लांबी असलेली उमा नदी अंतर्गत चिमूर, सिंदेवाही, मुल तालुक्यातील एकूण ९८ गावे आणि ७८ किमी लांबी असलेली इरई नदी अंतर्गत चिमूर, चंद्रपूर आणि बल्लारपूर तालुक्यातील एकूण ८३ गावांमध्ये हे अभियान जवळपास दिड महिने राबविण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या अभियानात जिल्ह्यातील नद्यांची झालेली दुर्दशा यावर अधिकाऱ्यांनी मंथन करायला हवे होते.

Post a Comment

0 Comments