पेटी कॉन्ट्रॅक्ट, छुटभय्ये नेत्यांची हिस्सेदारी, टक्केवारीमुळे शासनाच्या निधीला करोडोचा चुना !

ऐकावे ते नवलचं : शासकीय अभियंत्यांची ही कंत्राटदारांशी कंत्राटात भागीदारी?

चंद्रपूर (वि.प्रति.) : शासनाकडून विकासासाठी करोडो रूपयांचा निधी उपलब्ध होत आहे. कोट्यावधीची कामे नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून केली जात आहे. त्यातील बहुतेक कामे ही प्रशासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे व अन्य कारणांमुळे निकृष्ठ दर्जाची होत असून शासनाच्या विकासाच्या कामासाठी येत असणाऱ्या करोडोंचा निधीला चुना लावला जात असल्याचे बहुतेक ठिकाणी चित्र दिसत आहे..

अ-ब-क दर्जाच्या नोंदणीकृत कंत्राटदारांना शासनाच्या कामाचे कंत्राट दिले जाते. यामध्ये कंत्राटदार व एखाद्या पक्षाच्या छोटा-मोठा पदाधिकारी कंत्राटदारांशी नेत्यांच्या नाबाबर पेटी कॉन्ट्रेक्ट देतात. (कॉन्ट्रेक्टर ब पेटी कॉन्ट्रेक्टर यांच्यामध्ये १०० रूपयांच्या स्टॅम्पपेपर बर अलिखीत ब नियमबाहा असा करार) गैरकानुनी प्रकारात मोडणा-या या प्रकाराची सध्या जिल्ह्यात मोठी लाट आली आहे. बांधकाम क्षेत्राचा किंवा ज्या क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नाही अशांना पक्षाचे पदाधिकारी आहेत. म्हणुन नेत्यांच्या म्हणण्यावरून हे कंत्राट दिले जाते, असे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कंत्राटदाराचे म्हणणे आहे. अनुभव नसल्यामुळे मग या कामाचा दर्जा निकृष्ट दर्जा राहुन ही त्याचे बिल टक्केवारीमधुन मंजुर केल्या जाते. व शासनाच्या निधीला करोडोचा चुना लावला जातो. एका नोंदणीकृत अभिचंता कंत्राटदाराने नांव न सांगण्याच्या अटीवर सांगीतले की आयुष्यभर भंगार व्यवसायात असलेल्या एका विशीष्ट वर्गाच्या इसमाला गहा मतांसाठी मोठे काम देण्यात आले. काम होण्यापुर्वी तक्रारीप्रास झाल्यानंतर पेटी कॉन्ट्रेक्टवर कार्यरत असलेल्या या बिनशिक्या भंगारवाल्यामूळे कंत्राटदाराला आकारण्यात आलेला दंड कापण्यात आला. अभिचंता असलेला हा कंत्राटदार च्या प्रतिष्ठानाची यामुळे बदनामी तर झालीचं परंतु छुटभैय्या नेत्यांनी त्यानंतर ही या कंत्राटदारांकडून सदर कामाचे उद्घाटनासाठी मोठ-मोठे होडींग्ज लावून स्वतःची व नेत्यांची वाहवाही करून घेतली. शासनामध्ये असे अनेक नेते आहेत ज्यांना शासनाच्या पैशाचा सदुपयोग व्हावा अशी इच्छा असते त्यांनी तरी कामाचा दर्जा व गुणवत्ता सिद्ध करायचा असेल तर तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्यांना या कामासाठी प्राधान्य द्यायला हवे (पेटी कॉन्ट्रेक्ट बटवारी या प्रथेला महाराष्ट्रातुन हद्दपार करण्यासाठी या नेत्यांनी पाऊले उचलायला हवी.) काही मोजक्या मालसुताऊ धोरण राबविणा ऱ्यामुळे शासकीय कामांचा होत असलेला निकृष्ट दर्जा व त्याची मालसुताऊ धोरण राबविणारे नेते व त्यांच्या चमच्यांच्या विरोधात उच्च स्तरीय चौकशी समिती बसबुन योग्य ती चौकशी करून दोषींना दंडित कार्ययला हवे. मते मिळतील, पक्ष बाढतील या अपेक्षेने नेत्यांनी सांगीतलेल्या कवडीची लायकी नसलेल्या व स्वतःची प्रतिभा नसतांनाही नेत्यांच्या चमच्यांना कामे द्यायची व स्वतःच्या प्रतिष्ठानाची बदनामी करून घ्यायची या प्रमाणात झालेली वाढ हि कुठे तरी थांबजिणे ब थांबणे गरजेचे आहे. शहरी भागासोबतचं ग्रामीण भागातही याचे प्रमाण फार मोठे आहे. अनेक समाजसेवंकाच्या पत्नीचे, साल्याचे, पतीचे नातेवाईक हे कंत्राटदार आहेत व ते अप्रशिक्षीत आहे. शासनाच्या पैशाचा चुराडा थांबविण्यासाठी याकडे आता लक्ष देणे गरजेचे आहे.

ऐकावे ते नवलच : शासकीय अभियंत्यांची ही कंत्राटात भागीदारी !

शासकीय नोकरीत असणाऱ्या गलेलठ्ठ पगार कामविणाऱ्या काही शासकीय अभियंत्यांनी कंत्राटदाराशी मिलीभगत करून कंत्राटात भागीदारी असल्याची माहिती समोर येत आहे. नोंदणीकृत कंत्राटदारांच्या नावाने कामे घ्यायचे, स्वतःच्या देखरेखीत व स्वतःच्या निगराणीत स्वतःच निकृष्ट दर्जाचे कामे करायची. स्वतःच कामाची पाहणी करायची. बिले मंजुर करायची. शासनाला कागदोपत्री सगळे सुरळीत आहे दाखवायचे व शासनाच्या रकमेला चुराडा लावायचा असा प्रकार ही समोर येत आहे. शासनातील काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यायांना, नेत्यांचा व त्यांच्या बिनकामाच्या चमच्यामुळे अशा प्रकाराकडे डोळे झाक करावी लागते. ऐकावे ते नबलचं असे हे प्रकरण आहे. जेवढे जास्त निकृष्ट दर्जाचे काम तेवढी टक्केवारी जास्त ही शासकीय व बांधकाम व अन्य विभागाला लागलेली किड आहे. नुकतेच एका विभागात बिले मंजुर करून देण्यासाठी मागीतलेली ५० लाखाची लाच व त्यात निलंबित झालेले भ्रष्टाचारी या प्रकरणाचा पुरावा आहे. परंतु शासकीय अभियंत्यांची कंत्राटात भागीदारी असेल तर असे अधिकारी निलंबनाच्या कारवाईसोबत कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून झालेल्या कामाची संपूर्ण चौकशी व्हायला हवी.

विदर्भ आठवडी चा नियमित अंक वाचा !