सरकारी काम आणि बारा महिने थांब !. !.....!! Govt work and stop for twelve months !. !...!!

वरिष्ठ अधिकारी धडाकेबाज पण कनिष्ठ मात्र 'खाबुगिरीत मस्त !!

चंद्रपूर (वि. प्रति . )

‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब !' ही म्हण प्रचलित आहे. प्रशासन गतीमान व्हावे यासाठी शासनाकडून अनेक संकल्पना राबविल्या जातात. काही धडाकेबाज अधिकारी प्रशासनाच्या कामात पारदर्शकता रहावी, ते समस्या - तक्रारी मार्गी लागाव्यात यासाठी धडपडत असतात. वरिष्ठ अधिकारी धडाकेबाज असतील तरी कनिष्ठ मात्र 'खाबु' गिरीत मस्त असल्यामुळे ‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब !' ही प्रचलित म्हण शासकीय कामात सध्या चंद्रपूरात तंतोतंत जुळत आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेसी व चंद्रपूरचे एसडीएम मुरूगानथम एम. यांचेसोबत अनेक वरिष्ठ अधिकारी या जिल्ह्यात नव्याने आलेले आहेत. प्रशासनाच्या कामाला गतिमान करून त्यात पारदर्शिकता यावी यासाठी ते प्रयत्नशिल असले तरी त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी त्यांच्या धोरणाला, कार्यतत्परतेला छेद करीत असल्यामुळे कोळसा तस्करी, रेती तस्करी, कोंबड बाजार, जुव्वा अड्डे, ऑनलाईन सट्टा यासारख्या अवैधधंद्यावर पुर्णपणे आळा बसविण्यात कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा येत आहे व अपराधी-गैर प्रवृत्तीच्या लोकांचे धाडस आणखीनचं वाढ आहे.

रेतीचा व्यवसाय ' हपापा' चा माल 'गपापा' !

https://www.vidarbhaathawadi.in/2023/01/sand-business-hapapa-goods-gapapa.html

जाणिवपुर्वक होते कार्यालयीन कामकाजात दिरंगाई.... !

कोणताही अर्ज, तक्रार, निवेदन हे एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर एका आठवड्यात हलायला हवा व एक महिन्याच्या आत त्यावर कारवाई करण्यात यायला हवी असा शासकीय दंडक आहे. परंतु दुसऱ्या फळीतील अधिकाऱ्यांचे गैरप्रकार करणाऱ्यांसोबत असलेले 'अर्थ'पूर्ण व्यवहारामुळे तक्रारी, निवेदने, अर्ज याला एकएका टेबलवर बांधुन ठेवल्या जात असल्याचे चित्र मुख्यालयातील प्रत्येक कार्यालयात बघायला मिळत आहे. पाच आकडी शासकीय पगार घेऊन ही गैरप्रकार करणाऱ्यांसोबत 'अर्थ'पूर्ण संबंधामुळेच रेती तस्करींवर आळा बसविण्यासाठी चंद्रपूर चे तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेल्या शासकीय दक्षता समितीला मोठ्या रेती तस्करांवर नियंत्रण मिळविण्यात यश मिळत नाही. ही बाब अत्यंत शोचनिय आहे. 'कुंपनच शेत खाते.' म्हणतात ते यालाच ! रेती तस्करींमध्ये पकडण्यात आलेल्या चार चाकी वाहनांवर उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत ओव्हरलोडींग, गाडीचे फिटनेस, इन्शुरन्स आदिंवर शासकीय नियमांप्रमाणे कारवाईचा बडगा उगारला जातो त्यासाठी ज्या विभागाने ही कारवाई केली आहे त्या विभागाला तसा शासकीय अहवाल उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला पाठविणे गरजेचे असते, अशा वाहनांवर ओव्हरलोड वाहतुक व अन्य बाबीसंबंधात लाखो रूपयांचा दंड आकरण्यात येतो. परंतु रेती - कोळसा यावर चालणाऱ्या जड वाहनांवर अशा पद्धतीची कारवाई करण्यासाठी कधिही अहवाल पाठविला जात नाही, यातचं सारे काही दडले आहे. या संबंधाने एका पत्रकाराने चंद्रपूरचे तहसिलदार यांचेकडे रेती तस्करीतील जड वाहनांवर काय कारवाई केली यासंबंधात अहवाल मागीतला एक महिन्याच्या वरील कालावधी होऊन सुद्धा तो अहवाल त्या पत्रकाराला प्राप्त झाला नाही. या टेबलवरुन त्या टेबलवर हेलपाट्या मारण्यास भाग पाडले जात आहे. कधी साहेबांची सही झालेली नाही तर कधी अमक्या टेबलचा कर्मचारी सुट्टीवर आहे, अशी वायफळ कारणे देण्यात येत आहे, ही बाब बरेच काही सांगुन जाणारी आहे. आता तर सदर अहवाल प्राप्त करण्यासाठी १० रू. प्रति प्रमाणे दर आकारला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सदर प्रकरणाची तक्रार कर्तव्यदक्ष एसडीएम साहेबांकडे करण्यात आली असुन या तक्रारीवर काय दखल घेतल्या जाते याची प्रतिक्षा पत्रकारांकडून करण्यात येत आहे.

आजपासुन 'वंदे मातरम् चांदा' ॲप तक्रारीचे निराकरणासाठी नागरिकांच्या सेवेत...!

आज बुधवार १५ फेब्रुवारीपासुन नागरिकांच्या तक्रारीचे निराकरणासाठी 'वंदे मातरम् चांदा' ही तक्रार निवारण यंत्रणा व पोर्टल चे लोकार्पण चंद्रपूरचे पालकमंत्री नाम. मुनगंटीवार यांचे हस्ते होणार आहे. महिनाभरात विविध विभागांशी संबंधित आलेल्या तक्रारीवर समन्वयातुन तोडगा काढण्यात यावा, यासाठी या पोर्टल ची निर्मीती करण्यात आली आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी १८००-२३३ - ८६९१ हा टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला असुन कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर तक्रार करण्यात येणार आहे तर तक्रारीबाबत सद्यस्थिती माहितीसाठी vandemataramchanda.in संकेतस्थळ बनविण्यात आले आहे.