१५ फेब्रुवारी नंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी न देण्याचा आला आदेश !
चंद्रपूर (वि. प्रति . ) ; अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली सुरू करतांना शासकीय विविध विभागांनी रोख प्रवाहाप्रमाणे दरमहा त्यांना उपलब्ध निधीचे नियोजन करून वेळीच खर्च करावा, असे अभिप्रेत होते. मात्र अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्याचे प्रकार वाढीस लागले. चंद्रपूर जिल्ह्यात ही असाच प्रकार घडत आहे. अनावश्यक व प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या बाबींवरील खर्च निर्धारित नियमित करण्यासाठी उपाययोजना न झाल्याने काही अधिकाऱ्यांनी अगदी शेवटच्या महिन्यात मनमानी खरेदी करून हिशेब जुळवून ठेवत होते. नव्या आदेशानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी २०२२ - २०२३ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी २०२३ तसेच त्यानंतर खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी मिळणार नसल्याचा आदेश निघाला आहे. निधी उपलब्ध असतांना विहीत कालावधीत त्याचा योग्य उपयोग न करता अर्थसंकल्पीय वर्षातील शेवटच्या तीन महिन्यात वारेमाप खर्च करण्याच्या प्रशासनाच्या विविध विभागांच्या मनमानी कारभाराला आता चोप बसणार असुन प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी सन २०२२ - २०२३ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी २०२३ तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये असा आदेश शुक्रवार दि. १० फेब्रुवारी रोजी आल्याने अनेक अधिकाऱ्यांना धडकी भरल्याचे दिसत आहे.
३१ मार्च २०२३ पर्यंत निर्बंध !
चालु आर्थिक वर्षात कार्यालय दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तुंच्या मर्यादित खरेदीसाठी निर्बंध लागू नाही. पण, पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या वस्तुंची आगाऊ खरेदी करून ठेवता येणार नाही. हा आदेश हे चालु आर्थिक वर्षासाठी असुन १५ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत लागु राहणार आहे.
हा खर्च करता येणार नाही !
फर्निचर दुरूस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक उपकरणे व त्यांचे सुटे भाग दुरूस्ती प्रस्ताव, नैमित्तीक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याच्या प्रस्तावांना यापुढे मंजुरी मिळणार नाही. अशा खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करू नये. उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषध खरेदीची बाब यास अपवाद राहील. केंद्रीय योजना व त्याला अनुरूप राज्य हिस्सा व बाह्य सहाय्यित प्रकल्पातंर्गत खरेदी प्रस्तावांना हा निर्बंध लागु होणार नाही, असे ही आदेशात नमूद आहे.
स्थानिक विकास निधीचे अधिकार वित्त विभागाकडे !
जिल्हा वार्षिक योजना व लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतुन खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. त्यावर वित्त विभाग निर्णय घेईल. १५ फेब्रुवारी २०२३ नंतर कोणत्याही खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरी ही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. मात्र ५ फेब्रुवारी २०२३ पुर्वी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रकरणी खरेदीची पुढील सर्व प्रक्रिया सुरू राहील.
0 Comments