राज्यभरातील जि.प. अभियंता संघटनाचे आयोजन !
Z.P. across the state. Organized by the Engineers Association!
चंद्रपूर (का. प्रति. )
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसह मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन स्तरावर निर्णय होत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे सर्व सभासद मंगळवार दि. १४ मार्च २०२३ पासुन राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परीषदांमधील अभियंता सभासद बेमुदत संपावर जाणार असल्याने जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे, शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनांची कामे, बांधकाम विभागातील जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ग्रामिण भागाच्या विकासासाठी हजारोंच्या संख्येने मंजुर करण्यात आलेली कामे, ग्रामपंचायती मधील १५ वा वित्त आयोगातील हजारो कामांवर यामुळे विपरीत परिणाम होणार असून सदर योजनांसाठी मंजुर झालेला करोडो रुपयांचा निधी अखचित रहाण्याची शक्यता असल्याची माहिती एका पत्रकान्वये जि. प. अभियंता संघटना महाराष्ट्र शाखा, चंद्रपुरचे अध्यक्ष विनोद शहारे, सचिव चंद्रशेखर गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी दिली आहे.
चंद्रपुर- सन २००५ नंतर जिल्हा परिषद सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ आरेखक, आरेखक, प्रमुख आरेखक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसह अभियंता संघटनेच्या मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन स्तरावर निर्णय होत नसल्याच्या निषेधार्थ नाईलाजास्तव राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या सर्व सभासदांनी दिनांक १४ मार्च २०१३ पासुन बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा परीषदांच्या बांधकाम, जलसंधारण व ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागात कार्यरत सर्व कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व आरेखक संवर्गातील तांत्रिक कर्मचायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र संघटनेच्या दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पार पडलेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत खालील मागण्यांसाठी सर्व सभासदांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व अभियंत्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे., मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक ८००९ / २०२१ मध्ये दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावनी करून कनिष्ठ अभियंत्यांना नियुक्ती दिनांकापासून १२ वर्षांनी व २४ वर्षांनी सुधारीत अश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देणे बाबत ग्रामविकास विभागाचे आदेश निर्गमित करणे., जलसंधारण विभागातील मागील दिड वर्षापासून रखडलेले उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करणे., जिल्हा परिषदेकडील विद्युत कामांची वाढती संख्या लक्षात घेता प्रत्येक जिल्हा परिषदेकरीता किमान एक विद्युत उपविभाग निर्माण करणे., जिल्हा परिषदेतील शाखा अभियंत्यांना कृषी अधिकारी प्रमानेच राजपत्रित अधिकारी ( वर्ग - २) पोषीत करणे, जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना प्रवासभत्यापोटी दरमहा किमान रु.१०,००० /- मासिक वेतनासोबत अदा करणे., ग्रामविकास विभागच्या प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील उप अभियंत्यांच्या १९९ पदांचा जिल्हा परिषद अंतर्गत उप अभियंत्यांच्या एकूण मंजुर पदसंख्येत समावेश करुन, त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील शाखा अभियंत्यांना पदोन्नतीचा वाढीव कोटा मंजुर करणे., लेखा आक्षेपांची संख्या मर्यादीत रहाण्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहितेमधील बांधकामांशी संबंधित कालबाह्य तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे., जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलसंधारण, ग्रामीण पाणी पुरवठा व यांत्रीकी विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची अद्यावत सेवाज्येष्ठता यादी तयार करणे., जिल्हा परिषद, ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागातील अभियंत्यांचा उप अभियंता पदाच्या पदोन्नतीचा कोटा, मंजूर पदांच्या प्रमाणात पुर्नविलोकीत करणे., मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संघटनेच्या याचिका क्रमांक ९२७४ / २०१३ मध्ये, दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार व विवीय विकास योजनांची व कामाची वाढलेली प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन प्रत्येक तालुक्यास एक बांधकाम उपविभाग निर्माण करणे., जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत उप अभियंता (विद्युत) पदावर पदोन्नती मिळणेसाठी पदोन्नतीचा कोटा निश्चीत करणे. १३. उप अभियंता (बांधकाम / लघुसिंचन / ग्रामिण पाणीपुरवठा) पदोन्नतीसाठी अर्हता रहीत कनिष्ठ / शाखा अभियंत्यांचा बंद केलेला कोटा पुन्हा लागु करणे., जिल्हा परिषदेतील अभियंता संवर्गीस अतांत्रिक कामे न देणे बाबत आदेश निर्गमित करणे. इ. मागण्यांबाबत संघटनेच्या वतीने मागील अनेक वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा चालू असूनही त्या मंजुर करणेबाबत ग्रामविकास विभागाकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली नाही. सदर मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेने यापूवी दिनांक १९ व २० मार्च २०१८ या कालावधीत दोन दिवसांचे सामुहीक रजा आंदोलन देखील केले होते. तथापी शासनाने केवळ आश्वासनावर बोळवण केल्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंता संवगीत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असल्याची माहिती जि.प. अभियंता संघटना महाराष्ट्र शाखा चंद्रपूर यांनी दिली आहे.
0 Comments