अखेर मदन बोरकर यांचे उपोषण सात दिवसानंतर मागे !

• आंदोलनाला भाजप-शिवसेनेची व अन्य ची साथ !
• गडचांदूर न.प. चे भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी !
• गडचांदूर च्या "त्या" नगरसेवकाच्या उपस्थितीत झालेली मिटिंग !
• भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले घनकचरा कंत्राट !

गडचांदुर नगर परिषद आवारात घनकचरा भ्रष्टाचाराविरोधात भिम आर्मी चे जिल्हा उपाध्यक्ष आयु. मदन बोरकर यांनी 30 सप्टेंबर पासून उपोषण आरंभिले होते, आज नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार हे उपोषण मागे घेण्यात आले असून चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांची यासंदर्भात चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक केल्याचे पत्र दिल्यानंतर हे उपोषण आज मंगळवार दिनांक 6 ऑक्टोंबर रोजी गडचांदूर उपपोलिस निरीक्षक प्रमोद शिंदे, नगरसेवक अरविंद डोहे, रामसेवक मोरे, सागर ठाकुरवार, विजय ठाकुरवार, धनंजय छाजेड, मनसे चे लिंगू महाराज यांचे उपस्थितीत हे उपोषण निंबु पाणी घेऊन सोडण्यात आले.

सविस्तर वृत्त असे की, गडचांदुर नगरपरिषदेने 2019 ला युवक कल्याण सुशिक्षित बेरोजगार या संस्थेला काही नियम व अटी बांधून हे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु कंत्राटदाराने नियम व अटींना बगल देऊन न.प. च्या काही भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार केला. यासंबंधात विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी, गडचांदूर न.प. तसेच मंत्रालयापर्यंत वारंवार तक्रारी केल्या. परंतु या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी अद्याप पर्यंत लावण्यात आली नाही. गडचांदुर न. प. चे कर्मचारी काही अधिकारी लिप्त असल्याचे बोलले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे व भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी ही मूळ मागणी होती. या मागणीला कोरोना परिस्थीतीचे कारण सांगून डावलण्यात होते. या प्रकरणात योग्य चौकशी झाल्यास फक्त भ्रष्टाचार उघडकीस येणार नाही तर भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी ही निलंबित होऊ शकतात असे सांगितले जाते. हेच कारण समोर करून भीम आर्मी चे जिल्हा उपाध्यक्ष मदन बोरकर यांनी उपोषण आरंभिले होते. या उपोषणाची आज सांगता झाली. खरंच प्रकरणाची योग्य चौकशी होईल का हा प्रश्न येणाऱ्या काही दिवसात गडचांदुरकरांना पडत आहे.

आंदोलनाला भाजप-शिवसेनेची व अन्य ची साथ !

मागील सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाला भाजप-शिवसेना यांच्या नगरसेवकांनी समर्थन दर्शविले होते फक्त समर्थनचं नाहीतर या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचे उपोषणही केले होते. आता या आंदोलनाचे फलित गडचांदूर करांना मिळेल, अशी भाबडी अपेक्षा गडचांदूर वासी बाळगून आहेत. गडचांदुर नगर परिषद मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता आहे. शिवसेनेचा या सत्तेला पाठिंबा आहे. भाजप विरोधी पक्षात असून सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने या आंदोलनात उडी घेतल्याने याला वेगळे वळण आले होते. सात दिवसानंतर उपोषण सुटल्यानंतर ज्या मागण्या संदर्भात उपोषण करण्यात आले त्या मागण्या पूर्ण होतील काय? यावर मात्र वेगवेगळ्या चर्चांना ऊत आला आहे.

गडचांदूर न.प. चे भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारी !

गडचांदुर ला स्वच्छतेकडून अस्वच्छतेकडे नेण्यामध्ये कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करणारे गडचांदूर न.प. चे ते भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी या आंदोलनामुळे धास्तावले होते. राजुरा चे उपविभागीय अधिकारी यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष सखोल चौकशी केल्यास "त्या" कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यास अवधी लागणार नाही व भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा निलंबित होऊ शकतात एवढं हे प्रकरण गंभीर आहे.

गडचांदूर च्या "त्या" नगरसेवकाच्या उपस्थितीत झालेली मिटिंग !

सोमवार दिनांक 5 ऑक्टोंबर रोजी रात्री गडचांदूर च्या एका नगरसेवकाच्या उपस्थितीत काही समाजसेवक व दलालांनी आकस्मिकरित्या मध्यरात्री एका मिटींगचे आयोजन केले. गडचांदूरमध्ये होणाऱ्या उपोषणासंदर्भात ही मीटिंग लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सकाळपासूनच गडचांदुर मध्ये, आयोजित करण्यात आलेली ही मिटिंग व उपोषणाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू होती. ज्या नगरसेवकाच्या उपस्थितीत ही मिटिंग आयोजित करण्यात आली तो कंत्राटदाराचा विशेष "दल्ला" असल्याचे ही गडचांदूर मध्ये चर्चा होती. ही मिटिंग आयोजित करणारा व त्यामध्ये सहभागी असणारे यांचीही चौकशी तपास अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या राजूऱ्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अवश्य करायला हवी.

भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले घनकचरा कंत्राट !

गडचांदुर न.प. मध्ये घनकचरा कंत्राटाच्या भ्रष्पाचारासंबंधात मागील अनेक महिन्यापासून तक्रारी करण्यात आले आहेत परंतु या तक्रारीवर नगर परिषद प्रशासनाने कोणतीच दखल घेतली नाही ही फार चिंतेची बाब आहे त्यामुळेच अन्नत्यागाच्या मार्ग अवलंबावा लागला. गडचंदुर नपच्या स्वतःला कर्तव्यदक्ष समजणाऱ्या मुख्याधिकारी यांनी यासंदर्भात माहिती अधिकार, तक्रारी यासंबंधातील कागदपत्रे पारदर्शकता दाखवून न.प. च्या समोर लावायला हवी होती परंतु तसे पाऊल उचलणे त्यांना शक्य झाले नाही. फक्त आणि फक्त तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज यांना उलटी दिशा दाखवणे व आंदोलन दडपणे यातच गडचांदुर नगर परिषद अधिकारी धन्यता मानत होते. आता तपासात अनेक बाबी समोर येतील तेव्हा याची गाज कुणा-कुणावर कोसळले ते बघण्यासारखे आहे.