पहा कशावर होणार आहे परिणाम !
हातात स्मार्टफोन (smartphones / mobile) आल्यापासून सगळेच 'स्मार्ट' झाले. बहुतेक जण आता बँकिंग व्यवहारही (banking transactions) मोबाईलमधील फोन-पे, गुगल-पे वा तत्सम वॅलेटद्वारे करतात. बऱ्याच दुकानांमध्ये आता युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चे स्कॅन कोडर ठेवलेले असतात. मोबाईलमधील फोन पे (phone pay), गुगल पे (google pay) द्वारे आपण ते स्कॅन करून बिल भरतो, म्हणजे अगदी १ रुपयाचेही बिल आपण असेच भरतो.. मात्र, आताच सावध व्हा. कारण त्यात आता बदल होणार आहेत.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या माध्यमातून आपण हे व्यवहार करीत असतो.
मात्र, अलीकडे अशा कमी रकमेच्या व्यवहारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती. यूपीआयमधील अशा व्यवहाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नवे पाऊल उचलले गेलेय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 50 रुपयांच्या आतील सर्व व्यवहारांवर कायमची बंदी येऊ शकते. हा नवीन नियम या आठवड्याच्या शेवटी लागू होणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल व्यवहार, बँकिंगमधील अडथळे आणि तांत्रिक समस्या वाढत असल्यानं असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. उद्योग विश्वातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, अलिकडच्या आठवड्यांत व्यापाऱ्यांकडून कमी पैशांच्या व्यवहारात मोठी वाढ झालीय. त्यात आयपीएल सामन्यांदरम्यान अशा कमी रकमेच्या व्यवहारात आणखी वाढ होते. अशा व्यवहाराचे प्रमाण वाढल्यामुळे 'सिस्टम आऊटेज' होण्याची समस्या येऊ शकते, अशी भीती NPCI आणि सदस्य बँकांना आहे.
यूपीआयऐवजी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांनी 'नेट बँकिंग'सारख्या (internet banking) पेमेंट पद्धती वापरावी, अशी NPCI ची इच्छा आहे. मात्र, त्यांचा हा दृष्टिकोन 'मायक्रो ट्रान्सपोर्ट'वर आधारित 'रिअल-मनी गेमिंग'साठी अडचणीचा ठरू शकतो. मासिक वर्गणी भरण्यासह गेम खेळणारे अशा प्रकारे पेमेंट (payments) करतात. त्यांचे बहुतेक व्यवहार 100 रुपयांपेक्षा कमी आहेत.
गेमिंग उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात यूपीआयचा वापर बर्यापैकी कमी होईल. गेमिंग इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, अनेक आठवड्यांपासून NPCI अशा बंदीचा विचार करीत होती, त्यासाठी मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात होती. मात्र, अशा व्यवहारावर बंदी आणण्याच्या निर्णयाचा बँकिंग उद्योगावर परिणाम होत आहे. कारण, बँकांना व्यापारी सूट दराशिवाय (MDR) अतिरिक्त भार उचलण्याचे कोणतेही कारण नाही.
ईटी उद्योगातील सूत्रांनुसार, सर्व मोठ्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी बँक आणि एनपीसीआय यांच्यात चर्चा झाली. कारण, आता यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. गेमिंग उद्योगातील एका सूत्रांनी सांगितले, की "यूपीआय हा आमच्या निम्म्याहून अधिक ग्राहकांना रक्कम देण्याचा पसंतीचा मार्ग आहे. 50% पेक्षा जास्त व्यवहार 50 रुपयांपेक्षा कमी आहेत. उद्योगासाठी हा मोठा धक्का आहे."
संपादन : सोनाली पवार
(साभार)
0 टिप्पण्या