राज्य उत्पा. शुल्क विभागाचे अधिक्षक व जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नागरिकांचे खुले पत्र !

चंद्रपूर : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी "जैसे थे" या तत्वावर सूरू झाल्यापासून जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चांगलाच वादात भोवऱ्यात सापडला आहे. 2015 च्या पुर्वीच्या दारु दूकानाचे नुतनीकरण "जैसे थे" या तत्त्वावर कोरोना असल्यामूळे समाज हिताचे(?) दृष्टीने दारू दूकान नूतनीकरणाचे हे काम "एक खिडकी योजनेच्या" माध्यमातून लवकरात लवकर करण्याचा शासन निर्णय निघाला. "जैसे थे व एक खिडकी" म्हणजे "आम्हाला वाट्टेल, त्या किंमतीत" असा अर्थ काढून‌ जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी २०१५ पुर्वी सुरू असलेल्या दुकानांच्या परवान्यांचे नियमात न बसणाऱ्या दुकानांचेही कोणतीही प्रत्यक्ष पाहणी व तपासणी न करता कार्यालयात बसून कागदपत्र व ठरविलेल्या लिफाफ्यात मिळालेल्या दरात नुतनीकरण केले. नियम धाब्यावर बसवून बियर शॉपी, वाईन शॉपी यांचे वितरण करण्यात आले. नविन दुकाने स्थानांतरित झालीत. आता मागील काही दिवसांपासुन शहरात दारू दुकानांचे स्थानांतरण, परवान्यांचे नूतनीकरण, बियर शॉपी, वाईन शॉपी यात झालेला घोळ यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चांगलाच बदनाम होत आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी हटविल्याला बारा महिने होण्याच्या आधीच चौथे अधिक्षक म्हणून संजय पाटील हे रूजू झाले आहेत. परंतु दारूबंदी नियमांचे पालन करून दारू दुकानांचे वितरण करण्यासाठी ज्यांनी नियम धाब्यावर बसविले. त्यांच्यावर किंवा त्याला जबाबदार असलेल्या या विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची कोणतीही चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी या विभागाकडुन कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत किंवा प्रयत्न ही झाला नाही. ‌संपूर्ण जिल्ह्यामधील दारू दुकानातही अशाच पद्धतीच्या गौडबंगाल झाला असून विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, पत्रकार संघ इत्यादींनी पुराव्याच्या माध्यमातून यापूर्वी ही तक्रार देऊन, माहिती अधिकारात माहिती मागून सुद्धा कोणतीही माहिती कोणाला पुरविण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तत्परता दाखवून चौकशी करून कारवाई केलेली नाही ही बाब राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची पोल खोलणारी अशीच आहे. त्यामुळेच शहरातील नागरिकांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलने करावी लागत आहेत, ही बाब शर्मसार करणारी आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूरचे पोलीस निरीक्षक मारोती पाटील, सहाय्यक निरीक्षक अमित क्षीरसागर, संबंधित विभागातील व पोलीस विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चौकशी करून निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी करीत जनविकास सेनेचे पप्पू देशमुख यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयासमोर जन आंदोलन केले. भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांनी ही जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सदर मुद्दा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक यांच्याकडे लावून धरला होता. शहरातील जगन्नाथ बाबा नगर येथील दारू दुकानावरून होणारे आंदोलन हे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढणारे आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दारू व त्याचे परवान्याच्या वितरण करण्याचा अधिकार आहे, यासंदर्भात शासनाने नियमावली बांधून दिली आहे. विविध पदांच्या स्थापना करण्यात येवून त्यांना काही अधिकार देण्यात आले आहे परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यात या सर्व नियमांना पायदळी तुडविण्यात आले. त्यामुळे जनसामान्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, प्रामाणिक कर्तव्यदक्ष असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील दारू परवाना नूतनीकरण संदर्भात निरीक्षण करण्याचे कार्य हे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या निरीक्षकांकडे होते त्यांच्या हाताने काही चुका झाल्यास, नियमबाह्य रित्या परवाने नूतनीकरण झाल्यास किंवा दारू दुकानांचे नियमबाह्य वितरण झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक व चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना निघालेल्या शासन निर्णय दिला होता. अशा तक्रारी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपुर व चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना यापूर्वी प्राप्त झाले आहे परंतु कोणत्याही तक्रारीवर साधी चौकशी बसविण्ल्लीयात आली नाही, ही बाब बरेच काही सांगून जाते.

"तो" स्वयंघोषित लिकर असोसिएशनच्या अध्यक्ष मुख्य मोहरा, चौकशीत उघड होतील मोठे घोटाळे?

चिटफंडाच्या माध्यमातून करोडो रुपयांनी सामान्य जनतेला चूना लावणारा एक स्वयंघोषित लिकर अध्यक्ष सध्या दारू दुकानाच्या वितरणात बराच चर्चेत येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक स्थानांतरित दुकाने, बिअर शॉप, वाईन शॉप या स्वयंघोषित अध्यक्षांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कार्यरत झाले आहेत. विश्वसनीय माहिती आहे की, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू सुरू होईल असे नवीन सरकार बसल्यानंतर चिन्हे दिसता क्षणी‌ या स्वयंघोषित अध्यक्षाने मंत्रिमंडळातील काही संबंधित मंत्र्याच्या आपल्या काही साथीदारांसोबत भेटी घेऊन फोटोसेशन करून ते वृत्तपत्रात प्रकाशित केले व जिल्ह्यात "गाव तिथे शाखा" प्रमाणे शाखा "घर तिथे दारूचे दुकान" या तत्वावर काम सुरू केले. मिळालेल्या माहितीनुसार एका संबंधित मंत्र्याने या स्वयंघोषित अध्यक्षांचा जनतेसमोर चांगलाच पान उतारा केला होता, त्या गोष्टीची काही दिवसापूर्वी फार चर्चा होती. आता "तो" स्वयंघोषित लिकर असो. चा अध्यक्ष दारू दुकानाचे स्थाननांतरण व नियमबाह्य कामाच्या पाठीराखा असल्याचे कळते. संबंधित  विभागातील अनेक भ्रष्ट अधिकार्‍यांशी त्याचे आर्थिक संबंध असल्यामुळे दारूचे दुकान स्थानांतरित करणेसाठी, बिअर, वाईन शॉपीसाठी जागा शोधा ही मोहीम हाती घेतली आहे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी "त्या" तोतया लिकर असोसिएशनच्या अध्यक्षाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी केल्यास भ्रष्टाचाऱ्यांच्या या रॅकेटचा व चंद्रपूर जिल्ह्यात किती दुकाने स्थानांतरित झाली आहे याची पर्दाफाश झाल्यास या "व्यंकटेश"पतीसोबत अनेक अधिकाऱ्यांना जेलची हवा खावी लागेल हे निश्चित आहे नागरिकांची तसे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट खुले पत्र या माध्यमातून देण्यात येत आहे. 

शांतता व सुव्यवस्था भंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणार तरी कोण?

मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चंद्रपूर शहरातील एका सार्वजनिक ठिकाणी एक मुलगी व दोन मुले दारूच्या धुंद नशेत दारू दुकान च्या समोरच अश्लील चाळे करताना चा व्हिडिओ समोर आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी दारूच्या धुंद नशेत असे प्रकार जर होत असेल तर त्यावर पोलिसांनी अवश्य कारवाई करायला हवी. दूसऱ्या एका घटनेत गडचांदूर शहरातील देशी दारू दुकान परवानाधारक शेंद्रे यांच्या दुकानासमोर 7 मे रोजी दारू  पिण्यास आणि आलेल्या एका ग्राहकाला दारू दुकानातील नोकरांनी भररस्त्यावर दोरीने हात-पाय बांधून अमानुषपणे मारहाण केली सदर मारहाणीचे छायाचित्र, व्हिडिओ चित्रण सोशल माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले, वृत्तपत्रांनी वृत्ताच्या माध्यमातून त्याची दखल घेतली त्यानंतर ही तक्रार झालीच नाही म्हणून गुन्हा दाखल झाला नाही, शांतता व सुव्यवस्था भंग करणारा या घटनांवर कारवाई कोणी करायला हवी व्हायला हवी का नाही या मुद्द्याच्या सुद्धा या नागरिकांच्या खूल्या पत्राच्या अधिकाऱ्यांनी या माध्यमातून विचार व्हायला हवा.

कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता पोलिसांचा दरारा दिसू द्या ! 

मंथन हॉलमध्ये पालकमंत्र्यांनी पोलिसांना केलेल्या सुचनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठकीची गरज !

चंद्रपूर  :  जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी पोलिस विभागाने अतिशय गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पोलिसांचा गुन्हेगारांवर धाक असलाच पाहिजे. तसेच कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता जिल्ह्यात पोलिसांचा दरारा दिसू द्या, असे स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पोलिस अधिक्षक कार्यालयाच्या मंथन सभागृहात जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतांना काही महिन्यापूर्वी घेतला होता. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे, अपर पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे सोबतचं जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, संबंधित ठाणेदार आदी उपस्थित होते. 

कायदा व सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर जिल्ह्याची प्रतिमा निर्माण होत असते, असे सांगून पालकमंत्र्यांनी अवैध कोळसा वाहतुकीतून गुन्हे वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अवैध कोळशाची वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली पाहिजे. कोणताही राजकीय दबाव आला किंवा कोणाचाही फोन आला तर त्याची स्टेशन डायरीला नोंद करा. अवैध कोळसा वाहतुकीबाबत स्पेशल स्कॉड तयार करून धडक कारवाई करा एमपीडीए कायद्यांतर्गत महसूल विभागाकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे सर्व उपविभागीय अधिका-यांनी त्वरीत निकाली काढावी. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील गुन्हेगारांची यादी करा. तसेच कोणताही गुन्हेगार सुटणार नाही, याबाबत पोलिसांनी गांभिर्याने काम करावे. अवैध दारु, बनावट दारू प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखा आणि सर्व ठाणेदारांनी चोख कामगिरी करावी. अल्पवयीन मुलींची प्रकरणे अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे आहे. 

संबंधित पालकांची तक्रार आली तर पोलिस यंत्रणा कामाला लागली पाहिजे. यात कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. तसेच मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस विभागाने ॲप सुरू करावे. नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. यात दोषसिध्दी होणे आणि कारवाई होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढवावे लागेल, अशा अनेक मार्गदर्शक सूचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी व ठाणेदार यांना दिला होत्या. या मार्गदर्शक तत्त्वांवर किती प्रमाणात अंमलबजावणी झाली, पालकमंत्र्याच्या या मार्गदर्शक सूचनांना किती प्रमाणात पालन करण्यात आले, किती गुन्हेगारांची यादी पोलिसांनी तयार केली, या संदर्भात पालकमंत्र्यांनी लवकरात लवकर एक आढावा बैठक घेऊन जिल्ह्यात घडलेल्या-  घडणाऱ्या या अशांतता पसरविणाऱ्या घटनांचा सोक्षमोक्ष लावायला हवा, अशी जनतेची मागणी आहे. "ये पब्लिक है, सब जाणती है."! अशी स्थिती चंद्रपुरात व्हायला नको. 

 

गडचांदूर पोलीस स्टेशन मध्ये आजही नोंद झालेल्या तक्रारींची एफ.आय.आर. कॉपी ऑनलाइन टाकल्या जात नाही. एक एक महिना ऑनलाईन प्रथम दर्शनी तक्रारी दर्शविल्या जात नाही. आणि माहिती विचारल्यास कोणतीही माहिती स्टेशन डायरी किंवा तपास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त होत नाही. खालील छायाचित्रात मे महिन्याचा टाकता पुराव्यादाखल जोडला आहे. अनेक पोलिस स्टेशन मधून पत्रकारांना घडलेल्या घटनांची माहिती देण्यास पोलीस अधिकारी टाळाटाळ करतात, अवैध कोळशाच्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेला व्यापार, बंदी असलेला सुगंधी तंबाखू चा व्यापार, आयुर्वेद दारू विक्री, ऑनलाइन आयपीएल सट्टा व ऑनलाइन सट्टा हा जिल्ह्यात  लेन-देन व राजकीय आशीर्वाद आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणात सुरु असून प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे हात त्यामुळे बांधले गेले आहे पालकमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश देऊन ठोस पाऊले उचलावी. जिल्ह्यातील काही प्रामाणिक अधिकारी जिल्ह्यात होणाऱ्या या कारभारावर  खाजगीमध्ये प्रकाश टाकत असता, बाकी "पब्लिक सब जानती है!" याचा विसर कोणालाही  पडू नये.