"आदिवासींच्या" जमिनी "आदिवासींना" धोक्यात ठेवून विकणारे "नटवरलाल खाणार जेलची हवा!

"आदिवासींच्या" जमिनी "आदिवासींना" धोक्यात ठेवून विकणारे "नटवरलाल!"

राजुरा-कोरपना तालुक्यातील प्रकार!

आता कायद्याचा धाक दाखवून खरेदी करणाऱ्यांनाच दिल्या जात आहेत धमक्या ?

आदिवासी मंत्र्यांकडे होणार पुराव्यासहीत तक्रार !

चंद्रपूर (वि.प्रति.)

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम आदिवासींच्या जमिनी बंदी आहे, याच कायद्याच्या गैरफायदा घेत अनेक "नटवरलाल" नी राजुरा व कोरपना तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी अत्यल्प दरात सौदा केला. नंतर त्या जमिनींचे भूखंड पाडून गोरगरिब गैर आदिवासींना १००/- रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर गैरप्रकाराने विक्री केल्या, अशा अनेक ठिकाणी घरे घेऊन गरिबांना लुटल्याचा व आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनींचे पैसे न येणाऱ्या अनेक "नटवरलाल" यांच्या कथा समोर येत आहे. आदिवासींचे नवीन नावाने भूखंड पाडून आदिवासींना विकले, रेकॉर्डनुसार विकणारे आदिवासी, विक्री करणारे कवडीमोल किंमत असणारे राजकीय वशिला दाखविणारे भिखारचोट पुढारी, आताच्या गोरगरिबांनी घरे घेतली त्यांना जिवनावश्यक वस्तुंचा पाणी, विज, न.प., ग्रा.पं. च्या घरटॅक्स पावत्या किंवा नोंदी काहीचं नाहीत, असे अनेक गैरप्रकार राजुरा व कोरपना तालुक्यातील ठिकाणी घडले आहे. ज्या गोरगरिबांनी घरी घेतली त्यांनी त्यासंबंधात विचारणा केली असता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम आदिवासींच्या जमिनी बंदी त्यानुसार कारवाई केली जाईल व धमक्या दिल्या जात आहे, असे फसवणुकीचे प्रकार विद्वान अभ्यासू व्यक्तिमत्व असलेले आदिवासी मंत्री नामदार प्राजक्त तनपुरे यांनी उघडकीस आणावे, व राजूला, कोरपना व गडचांदूर तालुक्यातील या प्रकरणात असलेल्या नटवारलाल विरोधात वरिष्ठ चौकशी बसवून त्यांना जेलची हवा दाखवावी तसेच ज्या गोरगरिबांची फसवणूक करण्यात आली आहे त्यांच्या नोंदी नगर परिषद व ग्रामपंचायत मध्ये आहे कां? याची चौकशी बसवावी, संविधानाने सर्वसामान्यांना दिलेले अधिकार प्राप्त करून द्यावे. तसेच गडचांदूर शहराचा सिटी सर्व्हे करून ज्या वस्तीची नोंद नाही, ज्यांना मुलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत, त्यांना त्या उपलब्ध करून देण्यात याव्या व परिश्रमाच्या पैशाने धोक्यात ठेवून खरेदी करणाऱ्यांना व मागील अनेक वर्षांपासून याठिकाणी वास्तव्यास असणाऱ्यांना त्याठिकाणी कायम करून संविधानाने दिलेले अधिकार मिळवून देऊन सर्व कागदपत्रांची, स्टॅम्प पेपर ची तपासणी करावी व दोषी "नटवरलाल" यांना जेलची हवा दाखवावी.

हाती आलेल्या माहितीनुसार गडचांदूर शहराच्या चौकशीत असलेल्या प्रकरणाची गडचांदूर शहराच्या पटवाऱ्यांकडून मौका चौकशी करण्यात आली होती, त्यांचे रूपांतर मात्र "लेण-देणीत" करुन तो आदेश दाबण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ही तसा ०४/११/२९२९ रोजी आदेश काढून प्रशासनाला आदेश दिले होते परंतु नंतर राजकीय वशिल्याने त्या आदेशाला कचऱ्याची टोपली दाखविण्यात आली. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषी "नटवारलाल" च्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, यासाठी पूराव्यासहित तक्रारी देण्यात येणार असून अन्याय झालेल्यांनी गप्प न बसता सामोरे येवून पुरावे सादर करावे व पत्रकार संघातर्फे या संदर्भात आदिवासी मंत्री नाम. यांना प्राप्त पुराव्याच्या आधारे तक्रारी देण्यात येणार असून वरिष्ठ स्तरावर या संबंधात पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. कोणत्याही राजकीय पुढारी, बिनकामी पुढारी यांना न भिता पुराव्यासहीत मंत्र्यांना तक्रारी करा, असे या वृत्ताच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात येत आहे.