पुन्हा एकदा जिल्ह्यात रेती तस्करीचा मुद्दा ऐरणीवर ! Once again the issue of sand smuggling in the district is on the agenda!

ब्रम्हपुरी तालुक्यात महसुल अधिकाऱ्यांवर वाळु तस्करांचा हल्ला !

अपराधी प्रवृत्तीच्या रेती तस्करांचे (Sand smugglers attack revenue) मनोबलात वृद्धी !

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोस पाऊले उचलावी ! Collector should take concrete steps!

चंद्रपुर ( प्रति . ) : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील कहाल गावाजवळील तपळ घाटातुन रेतीची अवैध तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर महसुल अधिकारी त्या घाटावर पाहणी करण्यासाठी गेले असता रेती तस्करांनी फावडा व हातोड्याने त्यांचेवर हल्ला केला व जिवे मारण्याची धमकी दिली, महसुल अधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणाहुन परतुन सदर गंभीर प्रकरणाची तक्रार पोलिसांत केली असुन या प्रकरणानंतर जिल्ह्यातील रेती तस्करीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महत्वाचे म्हणजे झटपट पैसा कमाविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणन रेतीच्या व्यवसायाकडे बघितले जात असल्यामुळे या व्यवसायात अनेक पांढरपेशा पुढारी, पदाधिकारी नेत्यांच्या आशिर्वादामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या या व्यवसायात सक्रिय आहेत. त्यामुळे अधिकारी वर्गाला नियमाप्रमाणे कारवाई करतांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, वेळ आल्यास जिवाची भिती सुद्धा याठिकाणी उद्भवू शकते, नेत्यांचे पाठबळ व राजकीय पाठिंब्यामुळे रेती तस्करांचे मनोबल उंचावले असल्याचे चित्र जिल्ह्यात बघायला मिळते. 

रेतीचा व्यवसाय ' हपापा' चा माल 'गपापा' !

नियमबाह्य रेती उत्खननामुळे सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम ! (Impact on social health due to illegal sand mining!)

जिल्ह्यात दिवस रात्र सुरू असलेल्या रेती उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे नदीपात्राला, पर्यावरणाला, पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीला, रस्त्याला आणि नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या रेती तस्करींमुळे दिवसाकाठी शासनाचे लाखोंवर महसुलाचे नुकसान होत आहे. महसूल, पोलिस विभाग, खनिकर्म, वाहतूक, पर्यावरण, गुन्हे शाखा आदी विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने वाळू-माफिया फोफावले आहेत. यामुळे शांतता आणि सुव्यवस्था भंग होत असून गुन्हे वाढू लागले आहेत. याला जबाबदार विभागातील अधिकारी ही तितकेच कारणीभुत आहेत.

महसूल विभागाची कारवाई झाल्यास वाहतुक होत असलेल्या वाहनांमध्ये असलेल्या रेती च्या ब्रासनुसार अनुपामानुसार एक लाखापासुन दंड आकारण्यात येतो, दंड भरल्याशिवाय गाडी सुटत नाही. त्यामुळे तितक्या लांब जाण्यापेक्षा आधीच प्रकरण सेट केले जाते. झटपट पैसे कमाविण्याच्या नशेत दिवसेंदिवस अवैध रेतीच्या धंद्यांत येणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. पांढऱ्या पोशाखातील राजकीय नेते देखील यात सक्रिय असल्याचेही दिसत आहे.

जिल्ह्यात नियमांना धाब्यावर बसवुन होतेय रेतीचे उत्खनन व उपस्याचा साठा !

दंडाव्यतिरिक्त नियमात असुन ही अन्य कारवाया करण्यास प्रशासन उदासिन !

रेती माफियांचा हैदोस थांबविण्याकरिता शासनाने कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. महसुल विभाग शासनाने निर्धारित केलेली दंडात्मक कारवाई करून रेती माफियांना पुन्हा लुटण्यासाठी रान मोकळे करून देतांना दिसत आहे. महत्वाचे म्हणजे ज्या वाहनांमधुन रेती तस्करी होत आहे. त्या वाहनांवर विविध कलमातंर्गत व विविध विभागातंर्गत कारवाई करण्याची सोय आहे. रेती तस्करीत अडकलेल्या वाहनांचा अहवाल विविध विभागाकडे सादर केल्यास फौजदारी व दंडात्मक कारवराई होऊ शकते. जसे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे महसुल विभागाने अहवाल सादर केल्यास ओव्हरलोडींग, वाहनाचे फिटनेस, वाहनांचे परवाने - इन्शुरन्स, जड वाहन चालकांचे फिटनेस आदिंवर विविध प्रकारे दंड आकारण्यात येवु शकतो. तसेच पोलिस विभागातर्फे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही गुन्हे दाखल करण्याची ही तरतुद आहे. या सर्व कारवाया झाल्यास रेती तस्करीवर आळा बसण्यास मदत होऊ शकते परंतु महसुल विभाग या सर्व कारवाया करण्यास कां बरे उदासिन आहे? ते कळायला मार्ग नाही. ज्या लिलाव झालेल्या रेती घाटातुन किंवा लिलावासाठी प्रलंबित असलेल्या रेती घाटातुन रेती चा अवैध उपसा करण्यात आला त्या रेती घाटाची प्रत्यक्ष तपासणी झाली असे कधी ऐकाविण्यात आले नाही, याचा ही योग्य तो शोध घ्यायला हवा.

रेती तस्करीत मोजक्या म्होरक्यांचे प्रस्थ !

जिल्ह्यात काही मोजक्याच प्रस्थापित रेती तस्करांचे वर्चस्व आहे. ज्यांची माहिती संबंधित विभागापाशी असल्याचे सांगण्यात येते. या मोजक्या रेती तस्करांचे राजकीय कनेक्शन असुन त्यांचे सरळ संबंध हे काही बेईमान अधिकाऱ्यांशी येत असुन भ्रमणध्वनीवर त्यांचा संपर्क असल्यामुळे 'अर्थ' पुर्ण देवाणघेवाण होत असल्यामुळे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याचे धाडस केल्या जात असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नांव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

लिखीतवाड्यानंतर आता घाटकुळ चा रेती घाटाचा पडशा पाडायला तीच टोळी सक्रिय !

रेती तस्करीवर आळा घालणारी 'दक्षता' समिती ?

रेती तस्करीवर आळा बसावा यासाठी चंद्रपूरचे तहसिलदार यांचेसोबत अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची दक्षता समिती बनविण्यात आली आहे. परंतु ही समिती बनल्यापासुन कोणती कारवाई या दक्षत्या समिती कडून करण्यात आली या कोड्याकडे चंद्रपूरचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घातल्यास बरेच काही समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चंद्रपूर चे युवा व तडफदार उपविभागीय अधिकारी मुरुगानथम एम. यांनी शहरात रेती तस्करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धडकी भरविली आहे. परंतु 'कुंपनचं शेत खात' असल्यास पहारेकऱ्याला मजबुतीने उभे रहावे लागते. ब्रम्हपुरी तालुक्यात रेती तस्करांनी महसुल अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी रेती तस्करांबाबत ठोस पाऊले उचलावी अशी अपेक्षा नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

सरकारी काम आणि बारा महिने थांब !. !.....!!

कागदोपत्री कार्यरत असलेली जीपीएस व सिसीटिव्ही प्रणाली !

प्रत्येक रेती घाटावर ज्या ठिकाणाहुन रेतीची वाहने निघत आहे, किंवा रेतीचा साठा केला जात आहे त्या ठिकाणावर दर्शनी भागात सिसीटीव्ही लावणे रेती निर्गमित धोरणांमध्ये नमुद करण्यात आले आहे तसेच प्रत्येक रेती वहन करणाऱ्या वाहनांवर जिपीएस ट्रकिंग प्रणाली ही फक्त कागदोपत्री कार्यरत असल्याचे चित्र आहे. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत ठोस पाऊले उचलुन प्रदुषित चंद्रपुर जिल्ह्यात होणाऱ्या रेतीत तस्करीवर व रेती तस्करांवर आळा बसवावा असा सुर नागरिकांमध्ये उमटु लागला आहे.