महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती Information from Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil
मुंबई : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरीता लवकरचं गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगीतले. वाळु धोरणातुन शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्यासंदर्भात सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. राज्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाळु उपशाला आळा घालण्यासाठी शासनामार्फत वेळोवळी उपाययोजना करण्यात येत असतात. परंतु असे असतांना ही राज्यात नियमबाह्य उत्खनन होत असेल आणि त्यांच्यावर कारवाई होत नसेल तर संबंधित यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन कारवाई करण्यात येईल असेही नाम. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगीतले. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून उपसा होत असल्यास त्याविरोधात कारवाई करण्याच्या सुचना प्रशासनाला दिल्या असल्याची माहिती ही मंत्री महोदयांनी यावेळी दिली.
हे सुद्धा वाचा : 👉👉 रेतीचा व्यवसाय ' हपापा' चा माल 'गपापा' !
हे सुद्धा वाचा : 👉👉 पुढील आदेशापावेतो "रेती” चा उपसा बंद !
पर्यावरण मान्यतेअभावी १५ दिवसांपासुन कागदोपत्री बंद असलेले रेती घाट ? Reti Ghat which has been closed for 15 days due to lack of environmental approval?
उपसा मात्र अद्याप ही सुरू !
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये ४० रेती घाटांचा लिलाव झाला आहे, परंतु बुधवार दि. १ मार्च पासुन खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार उपसा बंद करण्यात आला आहे. पर्यावरण अनुमती प्राप्त होईपर्यंत घाटातुन वाळुचे उत्खनन रद्द करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ४० घाटांना १० जुन २०२३ पर्यंत उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती तसेच साठवणुक आणि विक्री करण्याचा करारनामा ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत घाटधाकरांनी करण्यात आला आहे. या वाळुघाटांची पर्यावरण मान्यता २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत देण्यात आली होती, यासंदर्भात त्याला मुदत देण्यासंबंधात कार्यवाही सुरू असल्यामुळे रेती घाटातील पुढील उपसा बंद करण्यात आला आहे. तरी सुद्धा जिल्ह्यातील अनेक रेती घाटांवरून अजुन ही रेती चा उपसा होत असुन माहिती मिळेल त्याठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तर काही रेती घाटांवरून अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात कार्यालयीन कामकाज बंद झाल्यानंतर रेतीचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होत आहे. गोंडपिपरी तालुक्यात निहीत जागेव्यतिरिक्त अतिरिक्त ठिकाणाहून रेतीचा अवैधरित्या उपसा होत गोंडपिपरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होत असुन याची चौकशी करून दोषींवर योग्य कारवाई करण्याची तक्रार नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी व विरोधी पक्ष नेते अजितदादा पवार यांना देण्यात आली होती. यावरून जिल्ह्यामध्ये रेती तस्करीचे मोठे रॅकेट राजकीय आशिर्वादाने सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
हे सुद्धा वाचा : 👉👉 गोंडपिपरी चे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे रेती तस्करांशी साटेलोटे !
मुरूम, माती व अन्य गौण खनिजाच्या होणाऱ्या अवैध उत्खननाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांचे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष ? Willful neglect of the concerned authorities towards the illegal mining of Murum, soil and other secondary minerals?
वन व खनिज संपत्तीने परिपूर्ण असलेल्या चंद्रपूर-गडचिरोली या जिल्ह्यात अनेक प्रकारच्या गौण खनिजाचा साठा आहे. चुनखडी, मुरूम, माती व अन्य गौण खनिजांच्या होणाऱ्या अवैध उत्खननाकडे मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांचे 'अर्थ'पूर्ण रित्या दुर्लक्ष होत आहे. सा.बां. विभाग, जि.प. चे बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री - मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पाटबंधारे विभाग यासारख्या शासकीय विभागामध्ये सुरू असलेल्या कामामध्येही तस्करांकडून गौण खनिजाची खरेदी केली जाते. याबाबत विचारणा केली असता कंत्राट घेतांना कंत्राटदारांचे रॉयल्टी प्लस कंत्राट असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. मिळालेल्या माहितीनुसार ५०० ब्रासपर्यंत गौण खनिजांच्या उपस्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांकडून परवानगी देण्यात येते. त्यावर देखरेख व निगराणी ची जबाबदारी ही त्या-त्या तहसिलीतील तलाठी, पटवारी, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची असते व त्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्ह्याच्या खनिकर्म अधिकाऱ्यांचे असते. परंतु तसे होतांना दिसत नाही. ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाचे उत्खनन होत आहे. १०० ब्रास ची परवानगी काढून १००० ब्रासपर्यंत उत्खनन केल्या जाते. ज्या विभागातील हे कार्य आहे, त्याठिकाणी कंत्राटाचे बिल मंजूर होतांना चोरीच्या गौण खनिजांची रॉयल्टी अत्यंत अल्प दरात काम पुर्ण झाल्यानंतर भरण्यात येत असल्याची माहिती शासकीय अभियंते देत असतात. तसेच यासाठी शासकीय धोरण जबाबदार असल्याचे ही सांगण्यात येते याकडे ही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
Chandrapur-Gadchiroli district, which is full of forest and mineral wealth, has many types of secondary mineral deposits. However, the concerned authorities are completely ignoring the illegal mining of limestone, mud, soil and other secondary minerals. S.B. Department, G.P. Even in the work going on in government departments like Construction Department, Pradhan Mantri - Chief Minister Gramsadak Yojana, Irrigation Department, minor minerals are procured from smugglers. When asked about this, the officials said that while taking the contract, the royalty of the contractors is plus the contract. According to the information received, permission is given by the Tehsildar at the taluka level for extraction of minor minerals up to 500 brass. The responsibility of supervision and monitoring is the responsibility of Talathi, Patwari, Tehsildar and sub-divisional officers of the respective tehsils and the responsibility of control over it is the responsibility of the mining officers of the district. But that doesn't seem to be happening. Major mineral mining is taking place in rural areas. Up to 1000 brass is mined by taking permission of 100 brass. In the department where this work is done, the government engineers are informing that the royalty of the stolen secondary minerals is being paid after the completion of the work at a very low rate while the contract bill is approved. It is also necessary for people's representatives to pay attention to the fact that it is said that the government policy is responsible for this.
0 Comments