भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता !!
चंद्रपूर (वि. प्रति.)
भारतीय वनसेवेतील राज्यातील २०० अधिकाऱ्यांच्या अस्थापनाबद्दल केंद्र सरकार महाराष्ट्र आणि यांच्यातील उदासीनतेचा फटका वनविभागातील कामांना बसू लागला आहे. वनविभागातील प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची दोन पदे, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची चार, मुख्य वनसंरक्षकांची सहा आणि वनसंरक्षकांची पाच पदे रिक्त आहेत. तरीही अद्याप पदोन्नतीचे आदेश व त्याविषयी आढावाही घेण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आलेली आहे. त्यामुळे भारतीय वनसेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे.
वनसेवेतील अधिकाऱ्यांची उपलब्धता आणि पदे यामध्ये तफावत निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कोणत्या पदाचा दर्जा कमी केला जाईल व कुठले पद व्यपगत होईल याबद्दल अस्थिरता आहे. या असंमजस्याच्या स्थितीत २०२३ च्या बदल्यांचा हंगामही संपत आला आहे. तरी काहीही हालचाल होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. त्यात अंदाजे ३१ भारतीय वन सेवेतील (आयएफएस) अधिकारी बदलीस पात्र आहेत. मात्र, अद्याप ना पदोन्नती, ना बदलीचे आदेश काढले आहे. त्यामुळे वनाधिकारी प्रशासनाच्या गलथान कारभाराला दोष देत आहेत. तर दुसरीकडे २२ विभागीय वनाधिकाऱ्यांच्या निवड सूचीची आधीच आयएफएसच्या प्रतीक्षा करीत आहेत. विभागीय वनाधिकारी व सहाय्यक वनसंरक्षकांची रिक्त पदे पदोन्नतीने भरती न केल्याने महाराष्ट्र कॅडरच्या अधिकाऱ्यांमध्येही प्रचंड नाराजी आहे. त्यात आता भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांची पडल्याने वनविभागात अस्वस्थतेत वाढ होताना दिसत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) या पदाला पात्र अधिकारीच नसल्याने ही सहाही पदे पदानवत होणार आहे. या सहा जागी वनसंरक्षकांची नेमणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यात नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, धुळे आणि कार्य आयोजना (नागपूर) या पदांचा समावेश आहे.
या अस्थिरतेमुळे आयएफएस आणि एमएफएस या दोन्ही संवर्गात गोंधळाची स्थिती आहे. याचा परिणाम निश्चितच अल्प प्रमाणात असलेल्या वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमावर होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे १९ जूनला सहाय्यक वनसंरक्षक ते विभागीय वनाधिकारी यांची पदोन्नतीची बैठक तब्बल तीन वर्षांनंतर झाली. त्यामुळे ६१ सहाय्यक वनसंरक्षक विभागीय वनाधिकाऱ्यांच्या पर्द पदोन्नतीविनाच सेवानिवृत्त झालेत.
0 Comments