सरपंच व ग्रामसेवकांनाचं नसते
योजनांची माहिती !
पारदर्शकतेबाबत
ग्रामसेवक उदासिन !
चंद्रपूर (वि. प्रति . )
गावाच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांनी विविध ११४० योजना केल्या आहेत. यातील मोजक्याच योजनांची नावे ग्रामसेवक व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना माहित नसतात. त्यामुळे पुष्कळश्या ग्रामपंचायती आपला विकास साध्य करू शकत नाही, ही शोकांतिका आहे. ज्यांनी मोजक्याच योजना गावात राबवुन गावांची नावे जगाच्या नकाशावर ठळक अक्षरात उमटविली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ग्रामपंचायत विकासाच्या पारदर्शकतेबाबत ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक उदासिन असल्याचे बघायला मिळते. ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या विकास कामाची, त्यासाठी आलेल्या निधीची माहिती ग्रा.पं. ने दर्शनी भागात लावल्यास ग्रा.पं. ने साधलेल्या विकासाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना व गाववासीयांना मिळू शकते परंतु जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत ने यासाठी पुढाकार घेतलेला नसल्याचे बघायला मिळत आहे. काही ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेटी देवून यासंदर्भात चौकशी केली असता माहिती देण्यास ग्रामसेवक करीत असलेली चालढकल बरेच काही सांगुन जाणारी आहे. यासंदर्भात काही ग्रामसेवक माहिती अधिकारात जाण्याचा सल्ला देतात. माहिती अधिकारात दिशाभुल करणारी माहिती, अवाढव्य पैशाची आकारणी करून गैरकारभारावर पडदा टाकण्याचे कार्य करीत आहे. याबाबतीत गावकरी, सरपंच, यांची अनभिज्ञता हा संशोधनाचा विषय आहे.As decided by Gram Panchayat, various 1140 schemes have been made by the Central and State Governments for the development of the village. Names of only a few of these schemes are not known to village servants and other government officials. Therefore, it is a tragedy that many gram panchayats cannot achieve their development. Those who implemented only a few schemes in the villages have marked the names of the villages in bold letters on the map of the world. In Chandrapur district, it can be seen that gram panchayat sarpanch and gram sevaks are indifferent about the transparency of gram panchayat development.
ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या?
जिल्ह्यातील ग्रामसेवक व सरपंच गावाच्या विकासासाठी उदासिन ?
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतीचे स्वतंत्र कार्यालय आहे. परंतु गावाचा विकास साध्य करण्यात यातील अनेकांना अपयश आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी निधी आणला पण तो निधी फक्त कागदोपत्री खर्च करण्याचे दाखविले आहे.
ग्रामसेवक व सरपंच यांनी संगनमताने या निधीची परस्पर विल्हेवाट लावलेली बघायला मिळते. ग्रामपंचायतने आणलेला निधी, त्याचा केलेला वापर याची संपूर्ण चौकशी केल्यास अनेकांना 'जेल' वारी करावी लागू शकते, हे निश्चित !
ग्रामसेवक हा प्रत्येक ग्रमपंचायतीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. ग्रामपंचायतीत चालणाऱ्या प्रत्येक कामकाजाची जबाबदारी ही ग्रामसेवकांची असते. जिल्ह्यामध्ये बहुतेक ग्रामपंचायतीमध्ये दोन-तिन ग्रामपंचायतीचा कारभार असल्यामुळे व दोन ग्रामपंचायती मधील अंतर जास्त असल्यामुळे ग्रामसेवकांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील गोरेगांव या गावाचा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातुन कोट्यावधीचा निधीतुनझालेला विकास हा डोळ्यात भरणारा आहे. प्रशस्त ग्रामपंचायतीचे कार्यालय, प्राथमिक शाळांच्या डोळ्यात भरणाऱ्या इमारती, वाड्या-रस्त्यांवरील नळ कनेक्शन इत्यादी सर्वांमुळे या गावाची झालेली प्रगती व ग्रामपंचायतीचे भरीव कार्य आज चर्चीला जात आहे. सुमन तांबे या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत. सरपंच आणि ग्रामसेवकांची दृष्टी विकासोभिमुख राहिली तर गावांचे स्वरूप चकाचक होण्यास वेळ लागत आहे. या ग्रामपंचायतीने २०१९-२० मध्ये गावाच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजना चौदाव्या वित्त आयोग ८२ लाख ७३ हजार, राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे २३ लाख ८९ हजार, स्वच्छ भारत अभियानाचे ७९ हजार, स्वविधी ३५ लाख ७० हजार तेराव्या वित्त आयोगाचे ९१ हजार, रोजगार हमीचे ६ हजार ५३० रू. असा मोठा निधी खेचुन आणत या गावात १ कोटी १३ लाख ८१ हजार रूपयांची कामे मार्गी लावली व गावाचा चेहरा-मोहरा बदलवुन टाकला. यासोबतचं हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी, पाटोदा इत्यादी अनेक गावाच्या विकासाची चर्चा संपूर्ण भारतात आहे.
केंद्र, राज्य सरकारांकडून आलेल्या निधीचा वापर करण्यापासन ते गावातील कर वसुलीपर्यंतचे अधिकार गावांना आहेत. ७३ व्या घटना दुरूस्तीने गावांना इतके बलशाली बनविले आहे की, जि. प. च्या अध्यक्षापेक्षा अधिक सक्षम आहेत. वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. ग्रामपंचायतीने ठरविले तर केंद्र व राज्य सरकारच्या वेगवेगळा निधी खेचून आणुन ग्रामपंचायत गावांचा विकास साध्य करू शकतात.
0 Comments