राज्यातील ग्रामपंचायती 'ऑनलाईन' करण्याचा पंचायत राज मंत्रालयाचा आदेश !
राज्यातील महापालिका आणि नगर परिषदांनी विविध कर भरण्यासाठी क्यूआर कोड, गुगल पे यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रांगेत उभे राहण्यापेक्षा ऑनलाईन पद्धतीने कर भरता येतो. याच धर्तीवर आता ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर ही ऑनलाईन कर भरता येणार आहे. यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतींना १५ ऑगस्टपासुन ‘क्यूआर कोड' सक्तीचा करण्यात आला असुन, या कोडच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना घरबसल्या विविध कर भरता येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयातर्फे याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने हे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना काढले. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले असून 'मेरी मिट्टी- मेरा देश' अभियानांतर्गत १५ ऑगस्टपासून सर्व ग्रामपंचायतींनी क्यूआर कोडद्वारे करवसुली मोहीम राबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत प्रायोगिक तत्वावर क्यूआर कोडचा पर्याय उलब्ध करून दिला आहे. रायगड जिल्ह्यातील चेंढरे ग्रामपंचायतीने प्रायोगिक तत्वावर क्यूआर कोडचा वापर करीत आवातील सर्व ग्रामस्थांच्या घरावर क्यूआर कोड लावला. या माध्यमातून घरपट्टी, पाणी पट्टीसह विविध करांचा भरणा करण्याचे आवाहन केले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर केंद्राच्या पंचायतराज विभागाने स्वतंत्र यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेत, त्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायतींचा आर्थिक व्यवहार पारदर्शक व अधिकाधिक डिजिटल होण्यासाठी यूपीआय व क्यूआर कोडचा वापर यातून वाढविला जाईल.
केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे कामकाज आधुनिक बनविण्याबाबत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाईन दाखले देण्याचे सुरू झाले असतांना या क्यूआर कोडच्या माध्यमातून कर भरणा करता येईल. यासाठीचं १५ ऑगस्टपासून सर्व ग्रामपंचायती डिजिटल ग्रामपंचायतींना पॉस मशिनही देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीचे खाते असलेल्या बँकेकडे क्यूआर कोडची मागणी करण्याच्या सूचन द्याव्यात, अशा सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना करण्यात आल्या आहेत.
करून,
युपीआय, क्यूआर कोडचे फायदे !
ग्रामस्थांना घरात बसून पाणी पट्टी आणि घरभट्टी भरता येणार आहे., नागरिकांना रांगेत उभे राहण्यापेक्षा ऑनलाईन पद्धतीने कर भरण्याची सुविधा मिळणार., घरपट्टी व पाणी पट्टी होण्यास मदत होणार, ग्रामपंचायतीचे व्यवहार कॅशलेस, पेपरलेस होण्यास मदत होईल व अपहार होण्याची भिती कमी होणार तसेच ग्रामपंचायतींचा कामात पारदर्शकता येणार आहे.
यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी !
ग्रामपंचायतींनी क्यूआर कोड, युपीआय ग्रामस्थांना दिला. मात्र यात काही बदल केल्यास पाणी-घरपट्टीची रक्कम दुसऱ्यांच्या खात्यावर जाण्याचा धोका असून ग्रामस्थांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही., ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या असल्याने सर्वानाच याचा वापर शक्य होणार नाही. तसेच क्यूआर कोड, युपीआय यांच्या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम नेमकी कोणाची हे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लक्षात येणे अवघड जाईल, ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांच्या बदल्या होत राहतात, गावात उपस्थित नसता, त्यामुळे भश्रणाची माहिती होण्यास अडसर येण्याची शक्यता अधिक आहे. या व्यतिरिक्त खोटा क्यूआर कोड, यूपीआयचा वापर होण्याचा धोका बळावतो, त्यामुळे काही सतर्कता यावेळी बाळगणे गरजेचे आहे.
0 Comments