चंद्रपूर ( का . प्रति. ) : चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू सुरू झाल्यानंतर मागील वर्षीपेक्षा यावर्षी दारू जास्त विकल्या गेल्याने महसुलात कमालीची वाढ झाली असुन मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सहा कोटी ९२ लाख ७४ हजार १०० रूपये महसुलापोटी अधिक प्राप्त झाले असुन यावर्षी संपूर्ण वर्षात मद्यपींनी तब्बल २२ कोटी ९२ लाख ८१ हजार ६८३ रूपयांची देशी-विदेशी दारू सेवन केली आहे.
हे सुद्धा वाचा : 👉👉 नियमांना डावलून 'अर्थ'पूर्ण रित्या वाटले दारू परवाने ?
देशी दारूची विक्री सर्वाधिक ! : जिल्ह्यात किरकोळ व होलसेल दुकानातुन एक कोटी ७८ लाख एक हजार ४६३ बल्क लिटर देशी दारू, तर ५२ लाख तीन हजार ६६५ बल्क लिटर विदेशी मद्य, चार लाख ७५ हजार बल्क लिटर बिअर तसेच १ लाख २२ हजार ७५६ बल्क लिटर लाईन या संपूर्ण वर्षभरात मद्यपींनी ठोकसली आहे.
महसुलाच्या उत्पन्नात वाढ ! : देशी-विदेशी दारूच्या विक्रीतुन महसुलात चंद्रपूर जिल्ह्याने कोटी रूपयांचे टार्गेट पुर्ण केले असुन जिल्ह्यात दारूबंदी उठविल्यानंतर परवाना हस्तांतरण प्रक्रिया, नविन परवानामधुन, परवाना नुतनीकरण प्रक्रिया, तसेच दंड, कारवायामधुन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला कोट्यावधीचा महसुल प्राप्त झाला आहे.
वाचा : 👉👉 राज्य उत्पा. शुल्क विभागाचे अधिक्षक व जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नागरिकांचे खुले पत्र !
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या गैरकारभाराची स्वतंत्र चौकशी व्हावी !
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी हटल्यानंतर जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा नेहमीचं वादाचा विषय राहिला आहे. जुन्या दारू दुकानांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण करण्यासाठी शासनाच्या निर्देशांचे पालन न करता अनेक दारु दुकानांचे परवाने कार्यालयात बसुन नुतनीकरण करण्यात आल्याचे अनेकदा दिसले आहे. त्याविरोधात जनआंदोलने तक्रारी मिळाल्यानंतर ही थातुर मातुर कारवाई करून स्वतःचे 'चांगभले' करण्यात या विभागातील कर्मचारी-अधिकारी मग्न आहेत. अनेक दारू दुकानांना परवानगी देतांना शासन नियमांची ऐसीतैसी करीत शांतता व सुव्यस्थेच्या प्रश्नाला बगल देण्यात आली. चंद्रपूर शहरातील बाबुपेठ परिसरातील देशी दारू दुकानांला नागरिकांच्या विरोधानंतर ही परवानगी देण्यात आली. नागरिकांच्या आंदोलनानंतर ते देशी दारू दुकान उत्पादन शुल्क विभागाने बंद केले आणि काही दिवसानंतर पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी कशी काय दिली हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे. तसेच दाताळा रोडवरील देशी दारू दुकानाचे झाले अखेर नागरिक रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्या परवान्याचे स्थानांतरण करण्यात आले. जिल्ह्यात असे अनेक दुकाने आहेत ज्यांचे कागदपत्रे नियमबाह्य असुन ही त्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. याची उच्चस्तरीय समिती नेमुन चौकशी करण्यात आल्यास या विभागातील निरीक्षकांसह कर्मचाऱ्यांच्या नौकरीवर गदा येवु शकेल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दारुबंदी हटविल्यानंतर दारू दुकानांचे स्थलांतरण, परवाना नुतनीकरणासंदर्भात गैरकारभार उघडकीस येवू शकेल. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी तर शासकीय मालमत्तेमध्ये दारू विक्रीसाठी परवाना देण्यात आल्याची तक्रार पुराव्यानिशी संबंधित विभागाला देण्यात आली आहे. त्यावर अद्याप ही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यासोबतचं देशी विदेशी दारूंच्या दुकाने कधी उघडतात, कधी बंद होतात यावर कुणाचे ही नियंत्रण नाही. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अद्यापपावेतो तक्रारीवर कोणत्या कारवाया केल्या? चंद्रपूर येथून दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दारूचा पुरवठा करणाऱ्यावर या विभागाने कोणतीही कारवाई केली ? प्रत्येक परवाना धारकांकडून उत्पादन विभागातील एक अधिकारी ठरविलेल्या तारखेला रक्कम कशाची वसूल ? हा संशोधनाचा विषय आहे. या सर्व गैरप्रकाराची एक स्वतंत्र चौकशी होवू शकते, यासाठी प्रशासनाने कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील चितेगाव येथे नकली देशी दारूचा पकडलेला कारखाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या गैरप्रकाराचे वाभाडे काढणारा आहे.
हे सुद्धा वाचा : 👉👉 उद्घाटनाच्याच दिवशी पुन्हा एक दारु दुकान पाडले बंद !
0 Comments